प्रसिद्धी पत्रक: महाराष्ट्र धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा, 2026 वर पश्चिम विभागाच्या बिशप कौन्सिलच्या महाराष्ट्रातील बिशपचे निवेदन

संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक

१९ मार्च २०२६

महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६च्या विरोधात तीव्र निषेध

आम्ही, महाराष्ट्र राज्यातील बिशप्स, महाराष्ट्र विधानसभेने नुकत्याच पारित केलेल्या तथाकथित 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६' विरुद्ध आमची घोर निराशा आणि तीव्र निषेध नोंदवत आहोत. धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यापासून दूर असलेला हा कायदा, सांप्रत स्वरूपात, भारतीय संविधानाच्या कलम १९, २९ आणि २५ नुसार हमी दिल्याप्रमाणे, एखा‌द्याचा धर्म निवडण्याचे आणि त्याचा प्रसार करण्याच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा दावा करत असलेल्या अधिकाराला, प्रभावीपणे कमी लेखतो.

सदरहू काय‌द्याच्या तरतुदी चर्चच्या धार्मिक प्रथा, विशेषतः 'प्रौढ ख्रिस्ती कृपासंस्कार विधी' (Rite of Christian Initiation of Adults) ह्या कार्यक्रमात थेट व अन्यायकारक हस्तक्षेप करतात. ह्या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या सर्वांचे आम्ही आभार मानतो. तथापि सत्ताधारी पक्षाने काही इतरांसह ह्या विधेयकाची सर्वाधिक झळ पोहचलेल्या समुदायांशी पुरेसा विचारविनिमय न करता ह्या विधेयकाचे समर्थन केले आहे, हे तितकेच निराशाजनक आहे. श्री अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारांसह मागील सरकारांनी धार्मिक समुदायांवर परिणाम करणारे कायदे लागू करण्यापूर्वी संबंधितांशी संवाद साधण्याची लोकशाही परंपरा कायम ठेवली. तसा सल्लामसलतीचा दृष्टीकोन येथे स्पष्टपणे अनुपस्थित आहे.

प्रकरण III, कायद्याच्या कलम ६ मध्ये आदेश दिले आहेत की धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने सक्षम अधिकाऱ्याला ६० दिवस अगोदर नोटीस सादर करणे आवश्यक आहे. पुढे, प्रस्तावित धर्मातरणाचा "हेतू, उ‌द्देश किंवा कारण" ह्याबाबत आक्षेप घेतल्यास, किंवा 'स्वतःहून' पोलिस चौकशी सुरू करण्याचे अधिकार अधिका-यांना दिले आहेत. ही तरतूद मानवी जीवनाच्या विवेक आणि श्रद्धेच्या खोलवरील वैयक्तिक क्षेत्रात प्रवेश करते, हस्तक्षेप करते आणि छाननी, संशय व छळाचे दरवाजे उघडते. विधेयकातील बहुतांश भागांप्रमाणे हा विभाग स्पष्टपणे मनमानी / अनियंत्रित आहे आणि हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती के.एस. पुट्टास्वामी (निवृत्त) विरुद्ध भारतीय केंद्र सरकार ह्या निकालात मान्यता दिलेल्या अनुच्छेद २१ द्वारे संरक्षित केलेल्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे.

कॅथलिक चर्चने सक्तीच्या धर्मांतराला सातत्याने विरोध केला आहे. त्यांचा स्वतःचा कॅनन कायदा (Canon 865 §1) स्पष्टपणे नमूद करतो की बाप्तिस्मा घेणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीने मुक्त आणि योग्य पूर्वतयारीनंतर तसे केले पाहिजे. हे सुनिश्चित करण्यासाठी 'प्रौढ ख्रिस्ती कृपासंस्कार विधी' (RCIA) प्रक्रिया सामान्यतः अनेक महिन्यांपर्यंत असते, त्याप्रमाणे ती अचूकपणे आखीव-रेखीव केली आहे. त्यामुळे व्यक्ती त्यांच्या श्रद्धबाबत जाणीवपूर्वक आणि स्वखुशीने निर्णय घेतात.

तथापि, सध्याच्या काय‌द्यानुसार, अशा काळजीपूर्वक विचार केलेल्या आणि मुक्तपणे निवडलेल्या धर्मांतराला सहज आव्हान दिले जाऊ शकते. कुटुंबातील सदस्य अशा निर्णयाला स्वाभाविकपणे विरोध करू शकतात, आक्षेप घेऊ लागले तर धर्मगुरु / पाळक आणि प्रक्रियेत सामील असलेल्या इतरांवर, विधेयकाच्या २ (प) मध्ये नमूद केल्यानुसार जबरदस्ती किंवा विचारसरणीत चुकीने बदल ('ब्रेनवॉशिंग) केल्याचा, आरोप होण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांना कोणतीही चूक नसतानाही, सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडासह कठोर आणि बिगरप्रमाणातील शिक्षेशी सामना करावा लागण्याचा धोका आहे. त्यामुळे कायदेशीर धार्मिक कार्याना गुन्हेगार ठरवले जाईल आणि व्यक्ती नि धार्मिक संस्था अशा दोघांवर अवास्तव ताण लादला जाऊ शकतो. आरोपींवरील पुराव्याचे ओझे बाजूला सारणे, खोट्या आरोपांवर प्रतिबंधात्मक शिक्षेचा अभाव आणि प्रस्तुत काय‌द्याची स्थूल व संदिग्ध भाषा मनमानी वापर आणि संभाव्य गैरवापराब‌द्दल गंभीर चिंता निर्माण करते, जसे इतर राज्यांमध्ये घडते. हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि अनुच्छेद २१ ह्या दोन्हींचे उल्लंघन करणारे आहे.

प्रस्तुत कायद्याचा बारकाईने अभ्यास केल्यास तटस्थतेचा अभाव दिसून येतो आणि तो त्रासदायक ठरू शकतो. सुसंवाद वाढवण्याऐवजी, ह्या कायध्यामुळे संशय, दुही आणि अन्याय वाढण्याची जोखीम आहे. हा कायदा अल्पसंख्याक समुदायांवर विषम परिणाम करत असल्याचे दिसत असल्याने त्याच्या हेतू आणि लागू करण्याब‌द्दल गंभीर चिंता निर्माण करते.

कॅथलिक चर्च नेहमीच राष्ट्राच्या प्रगती, एकता आणि अखंडतेच्या समर्थनासाठी उभे राहिले आहे. न्याय्य आणि सर्वसमावेशक समाजाच्या उभारणीत सरकारच्या बरोबरीने चर्चने कार्य केले आहे. तथापि, घटनात्मक तत्त्वांपासून कायदे दूर जातात आणि पक्षपाती किंवा जबरदस्ती पद्धतीचा अवलंब करतात, तेव्हा तत्त्वनिष्ठ असहमतीचा आवाज उठवणे अनिवार्य बनते.

म्हणून सध्याच्या स्वरूपातील ह्या काय‌द्याला आम्ही तीव्र विरोध करतो आणि तो त्वरित मागे घेण्याची किंवा त्यात भरीव सुधारणा करण्याची मागणी करतो. धार्मिक स्वातंत्र्य ही राज्याने दिलेली सवलत नाही; तो एक मूलभूत अधिकार आहे, त्याचा आदर, त्याचे रक्षण आणि पालन करण्यास राज्य बांधील आहे.

न्याय, संवैधानिक अखंडता आणि मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी.

1. आर्चबिशप एलायस गॉन्सल्वेस- नागपुर आर्चडायोसिस एवं अध्यक्ष, WRBC (वेस्टर्न रीजन कैथोलिक बिशप्स काउंसिल)

2. आर्चबिशप जॉन रोड्रिग्स बॉम्बे आर्चडायोसिस

3. बिशप थॉमस डी' सूजा सचिव, WRBC वसई डायोसिस

4. बिशप सेबस्टियन कल्याण आर्चेपार्की

5. बिशप एफ्रेम नरीकुलम - चांदा एपार्की

6. बिशप लांसी पिंटो औरंगाबाद डायोसिस

7. बिशप मेलकॉम सिक्वेरा अमरावती डायसिस

8. बिशप एग्नेलो पिन्हेरो - सिंधुदुर्ग डायसिस

9. बिशप मैथ्यूज मार पोचोमियो - खड़की एपार्की

10. बिशप साइमन अल्मेडा - पुणे डायसिस

11. बिशप सावियो फर्नांडीस, बिशप स्टीवन फर्नांडीस, बिशप एल्विन डिसिल्वा सहायक बिशप, बॉम्बे आर्चडायोसिस